भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और कृत्रिम सामग्री के प्रकटीकरण और ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल के लिए कड़े नियमों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक नया परामर्श जारी किया है. आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार प्रतिनिधियों से कहा है कि वे प्रचार के लिए इस्तेमाल या प्रसारित की जाने वाली किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित छवि, ऑडियो या वीडियो को एआई-जनित, डिजिटल रूप से संवर्धित या कृत्रिम सामग्री के रूप में चिह्नित करें, जो दृश्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से को कवर करे.

आयोग ने निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अभियान प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी एआई-जनित या डिजिटल रूप से परिवर्तित चित्र, वीडियो या ऑडियो में एक स्पष्ट और प्रमुख लेबल हो, जो दृश्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से पर हो और ऑडियो सामग्री में, यह अवधि के पहले 10 प्रतिशत के दौरान मौजूद होना चाहिए.

इसके अतिरिक्त, ऐसी सामग्री के मेटाडेटा या साथ में दिए गए कैप्शन में, इसके निर्माण के लिए ज़िम्मेदार संस्था का नाम प्रमुखता से प्रकट किया जाना चाहिए. आयोग ने ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन या अग्रेषण पर भी रोक लगाने का आह्वान किया है जो गैरकानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज़ को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो, और मतदाताओं को गुमराह या धोखा देने के इरादे से बनाई गई हो.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए ऐसी किसी भी सामग्री को हटाने के लिए 3 घंटे का समय भी अनिवार्य कर दिया है। राजनीतिक दलों को सभी AI-जनित प्रचार सामग्री का आंतरिक रिकॉर्ड भी रखना होगा.