विकसित देश के तर्ज पर भारत में भी अब नई पेंशन स्कीम लाई जाएगी. इस नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) होगा. सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि लेवर मिनिस्ट्री ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है.इस स्कीम का मकसद देश के सभी नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है. इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक योगदान दे सकता है. सरकार इस योजना को ईपीएफो (EPFO)के तहत लाने की योजना बना रही है. सरकार अभी इस योजना के स्वरुप पर काम कर रही है.जैसे यह काम पूरा होगा,लेवर मिनिस्ट्री इसे पब्लिक के बीच लाकर लोगों से, एक्सपर्टस से , विभिन्न मंत्रालय , और सभी स्टेकहोल्डर्स से बात कर स्कीम को ,बेहतर और उपयोगी बनाएगा. सूत्रों की मानें तो सरकार इस स्कीम को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई सारी नए और पुराने योजनाएं को शामिल कर सकती है. सरकार चाहती है कि इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के लोग जैसे मजदूरों , स्वरोजगार(Self employed) वाले लोग और व्यपारियों को मिल सके.

कौन कौन सी स्कीमें हो सकती हैं शामिल-

हालांकि सरकार के तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल होगी. एक्सपर्टस का कहना है कि कुछ प्रमुख और आकर्षक योजानाएं को सरकार शामिल कर सकती है जोकि निम्न है-

1)प्रधानमंत्री मान धन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना – ये दोनों योजनाएं स्वैच्छिक (optional) हैं . इनमें 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती है. इस योजना में आप हर महीने 55 से 200 रुपए तक जमा कर सकते हैं. आपके साथ सरकार भी उतना पैसा डालेगी जितना आपने योगदान दिया है.

2) अटल पेंशन योजना को भी इस बड़ी योजना में शामिल किया जा सकता है. अभी यह योजना पीएफआरडीए (PFRDA)के अंतर्गत आती है.
इन दो योजनाएं के अलावे सरकार इसमें भवन और निर्माण (construction workers) श्रमिक एक्ट के तहत इकट्ठा सेस को भी शामिल कर सकती है. इससे निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को भी पेंशन दी जा सकेगी.

इसके अलावा केन्द्र सरकार राज्य सरकारें को भी अपनी पेंशन योजनाएं को भी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है.इससे पेंशन की राशी भी बढ़ेगी और लोगों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा.

अनुमानित बुजुर्गों की संख्या –

संयुक्त राष्ट्र के “इंडिया एजिंग रिपोर्ट2023” के मुताबिक, 2036 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या करीब देश के 15परसेंट तक होने की उम्मीद है, वहीं 2050 तक यह आंकड़ा 20 परसेंट तक होने की उम्मीद है. ऐसे में सरकार के लिए जरुरी है कि वह भी अमेरिका, यूरोप, चीन, कनाडा, रूस जैसे देशों के जैसे पेंशन स्कीम भारत में भी लागू करे, जिसमें पेंशन, स्वास्थय, और बेरोजगारी जैसी सुविधाएं शामिल हों.

भारत में सोशल सेक्यूरिटी ज्यादातर फंड और पेंशन पर निर्भर है. ऐसे में यह नई पेंशन स्कीम सोशल स्कयूरिटी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.